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अभी हाल ही मेें जी एस टी बिल काफी चर्चा में रहा है  जी एस टी - GST अर्थात Goods and Services Tax - वस्‍तु एवं सेवाकर आइये जानते है जी एस टी के बारे मेें महत्‍वपूर्ण तथ्‍य - Important facts about GST

जी एस टी(GST) के बारे मेें महत्‍वपूर्ण तथ्‍य - Important facts about GST

  1. जीएसटी (GST) का अर्थ है गुड एंड सर्विस टैक्स वस्तु व सेवा कर बिल है इसके तहत पूरे भारत में एक ही तरह का टैक्स लगेगा जिससे पूरे भारत में एक वस्तु का एक ही मूल्य होगा और वर्तमान में विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों की समाप्ति होगी
  2. जीएसटी (GST) का सुझाव सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों पर केलकर समिति ने 2003 में दिया था वर्ष 2014 में लागू जीएसटी (GST) संविधान संशोधन 122 के तहत सभी वस्तुओं पर कर लगेगा सिर्फ अल्कोहल/शराब पर नहीं लगेगा
  3. जीएसटी के लागू होने से केन्द्रीय करों मे से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, विशेष ओर अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी, तथा वस्तुओं व सेवाओं पर लगने वाले सारे सरचार्ज व सैस जहां समाप्त होंगे वहीं राज्य के करों मे वैट, मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी व प्रवेश कर, खरीद कर, विलासिता कर, लॉटरी, सट्टे व जुए पर लगने वाले कर तथा सरचार्ज व सैस इसमे समाहित हो जाएंगे 
  4. जीएसटी लागू होने से वस्तुओं के मूल्य कम होंगे जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को होगा सेवाओं के मूल्य में कुछ वृद्धि इससे होगी वस्तुओं व सेवाओं की लागत कम होने से भारतीय निर्यात को इससे बढ़ावा मिलेगा अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस से जीडीपी में वृद्धि होगी
  5. नेशनल कॉउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (National Council of Applied Economic Research) ने इससे जीडीपी में 0.9%से 1.7% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया था
  6. जीएसटी (GST) के मामले में विभिन्न मिलने के लिए जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होगा जीएसटी परिषद में केंद्र व राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व होगा जीएसटी परिषद में सभी राज्य सरकारे सदस्य होंगी इस कारण यह एक शक्तिशाली सांविधिक निकाय होगा
  7. पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी के लागू करने के संबंध में निर्णय जीएसटी काउंसिल द्वारा लिया जाएगा जीएसटी के परिणाम स्वरुप राज्य को होने वाली राजस्व हानि की भरपाई 5 वर्षों तक केंद्र द्वारा की जाएगी
  8. जीएसटी सविधान संशोधन विधेयक 101 वे सविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया है 101 वे संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित इस जीएसटी में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे
  9. वस्तुओं और सेवाओं पर समान करारोपण के लिए लाए जाने वाले जीएसटी के लिए 122वें संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन 8 सितंबर 2016 को प्राप्त हुआ था जिससे जीएसटी बिल 101 वे सविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया था
  10. सरकार द्वारा 1अप्रैल 2017 से इसे लागू करने का प्रयास किया जा रहा है राज्य सभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को और लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को बिल को पारित किया गया था पारित इस बिल को 122वें संविधान संशोधन विधेयक के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के लिए कम से कम 50% विधान सभाओं में भी पारित होना आवश्यक था
  11. विधान सभा के अनुमोदन के पश्चात इसे राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु भेजा गया GST सविधान संशोधन अधिनियम अधिसूचित होने के पश्चात इस कर की दरें व इसके नियमों आदि के निर्धारण के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद का गठन किया गया
  12. जीएसटी परिषद का गठन 12 सितंबर 2016 को किया गया था सभी राज्य सरकारें इस परिषद की सदस्य हैं जीएसटी परिषद की पहली बैठक 22 सितंबर 2016 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी 
  13. GST परिषद की प्रथम बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता मे GST के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे
  14. 20 लाख से कम सालाना टर्नओवर वाले (उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर व पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 10 लाख) व्यापारियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का निर्णय जीएसटी की प्रथम बैठक में लिया गया
  15. 1.50 करोड़ से कम सालाना कारोबार वाले व्यापारी जहां राज्य के अधिकारियों की जांच के दायरे में आएंगे वहीं इससे अधिक कारोबार वाले केंद्र व राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आएंगे
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